नमस्ते! पिछले हफ्ते मेरे गाँव के काका का फोन आया – “बेटा, सुना है सरकार नारियल की खेती के लिए कुछ नई योजना ला रही है। हमारे यहाँ तो नारियल के पेड़ हैं, पर उत्पादन बहुत कम हो गया है। पेड़ बूढ़े हो गए हैं, नया लगाने में पैसे लगते हैं। क्या सरकार कुछ मदद करेगी?” उनकी आवाज़ में उम्मीद और उत्सुकता दोनों थी।
😊यही हाल है देश के करोड़ों नारियल किसानों का। भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है, लेकिन पेड़ों के पुराने होने और सही तकनीक के अभाव में उत्पादन प्रभावित होता है। इसी समस्या को हल करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2026 में पेश किए गए आम बजट में एक नई योजना का ऐलान किया है – कोकोनट प्रमोशन स्कीम (Coconut Promotion Scheme)।
तो चलिए, आपको इस योजना से जुड़ी हर अहम बात बताता हूँ – जैसे मैंने काका को समझाई थीं।
सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर यह योजना है क्या। यह कोई आम योजना नहीं है, बल्कि इसे नारियल उत्पादन के क्षेत्र में एक “रिवोल्यूशन” माना जा रहा है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करते हुए इस योजना की घोषणा की। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नारियल की खेती को बढ़ावा देना, उत्पादन क्षमता बढ़ाना और किसानों की आय को दोगुना करना है।
भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा नारियल उगाने वाला देश है, लेकिन पेड़ों के पुराने होने और सही तकनीक के अभाव में उत्पादन प्रभावित होता है। इसी समस्या को दूर करने के लिए यह योजना लाई जा रही है।
1 अप्रैल 2026 से होगी लॉन्च: क्यों है यह तारीख खास?
काका ने पूछा – बेटा, ये योजना कब से शुरू होगी? मैंने बताया – 1 अप्रैल 2026 से।”यह तारीख इसलिए खास है क्योंकि भारत में नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। सरकार ने बजट में इस योजना के लिए जो राशि आवंटित की है, वह नए वित्तीय वर्ष से ही रिलीज होगी।
इसलिए उम्मीद है कि अप्रैल के पहले हफ्ते में ही इसके दिशा-निर्देश जारी कर दिए जाएंगे और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। काका को सलाह दी – अभी से अपने सारे दस्तावेज़ तैयार रखिए, क्योंकि योजना शुरू होते ही आवेदनों की लाइन लग सकती है।
योजना से जुड़ी 5 बड़ी बातें
चलिए अब विस्तार से जानते हैं उन 5 अहम बातों के बारे में, जो हर नारियल किसान को पता होनी चाहिए:
1. बूढ़े पेड़ों को कहें अलविदा, लगाएंगे हाई-यील्डिंग वैरायटी
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि यह पुराने और अनुत्पादक पेड़ों को बदलने पर फोकस करेगी। अक्सर देखा जाता है कि 40-50 साल पुराने पेड़ों में उत्पादन घट जाता है, लेकिन किसान उन्हें काटकर नए पेड़ नहीं लगा पाते क्योंकि इसमें समय और पैसा दोनों लगता है।
काका ने कहा – बिल्कुल सही कहा बेटा, हमारे यहाँ भी कई पेड़ ऐसे हैं जिनमें नारियल नहीं लगता। सरकार अब ऐसे पेड़ों की पहचान करके उनकी जगह नए, उन्नत किस्म के पौधे लगाने में मदद करेगी। इससे उत्पादन में जबरदस्त इजाफा होगा। केरल जैसे पारंपरिक उत्पादक राज्यों में लगभग 30% पेड़ बूढ़े हो चुके हैं, जिन्हें बदलना जरूरी है।
2. किसानों को मिलेगी सीधी आर्थिक मदद
सरकार ने इस योजना के तहत किसानों को सीधे उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर करने का प्रावधान किया है:
खेती सुधार के लिए: किसानों को प्रति हेक्टेयर लगभग ₹37,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी (यह एकमुश्त सहायता है)।
कीट और पोषण प्रबंधन के लिए: इसके अलावा, कीट नियंत्रण और पोषण प्रबंधन पर होने वाली लागत का 50% तक सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा।
काका यह सुनकर खुश हो गए – “37,500 रुपए? यह तो बहुत अच्छी बात है। इससे नए पौधे लगाने में मदद मिलेगी।”
3. प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर मिलेगी भारी सब्सिडी
यह योजना सिर्फ नारियल उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें वैल्यू एडिशन पर भी जोर दिया गया है। अब किसान और युवा उद्यमी नारियल से बने प्रोडक्ट्स बनाने वाली यूनिट लगा सकते हैं।
सरकार इसके लिए 33.3% तक की सब्सिडी देगी, जो अधिकतम ₹50 लाख तक हो सकती है। यह सब्सिडी खासकर इन प्रोडक्ट्स के लिए दी जाएगी:
वर्जिन कोकोनट ऑयल
डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर
टेंडर कोकोनट वॉटर
काका ने पूछा – “बेटा, इतनी बड़ी सब्सिडी? तो हम भी छोटी यूनिट लगा सकते हैं?” मैंने कहा – “हाँ काका, अगर आप चाहें तो।”
4. AI करेगा खेती में गाइड: Bharat-VISTAAR प्लेटफॉर्म
इस योजना के तहत किसानों को सिर्फ पैसा ही नहीं, बल्कि स्मार्ट तकनीक का भी साथ मिलेगा। सरकार किसानों को Bharat-VISTAAR नाम के एक खास प्लेटफॉर्म से जोड़ेगी। यह एक मल्टीलिंग्वल डिजिटल सलाहकार है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से चलता है।
काका को थोड़ा मुश्किल लगा तो मैंने आसान भाषा में समझाया – काका, यानी आपके फोन में एक ऐप होगा जो आपको बताएगा कि कब बारिश होगी, कब खाद डालना है, अगर कीट लगे तो कैसे बचाव करना है। काका बोले – वाह बेटा, अब तो खेती भी स्मार्ट हो गई!
यह प्लेटफॉर्म किसानों को तीन अहम चीजों में मदद करेगा:
कीट प्रबंधन: अगर फसल में कोई बीमारी या कीट लगे, तो उसके बचाव का इलाज बताना।
पोषण सलाह: कब और कितनी मात्रा में खाद डालना है, इसकी रियल-टाइम सलाह।
5. महिलाओं के लिए वरदान: महिला कोयर योजना
नारियल के छिलके से जुड़े उद्योग में सबसे ज्यादा महिलाएं काम करती हैं। इस योजना के तहत महिला कोयर योजना को खास तौर पर लॉन्च किया गया है।
इसके तहत:
ग्रामीण महिला कारीगरों को मोटराइज्ड उपकरण खरीदने पर 75% सब्सिडी दी जाएगी।
साथ ही उन्हें ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ताकि वे अच्छी क्वालिटी का कोयर प्रोडक्ट बना सकें और उसे एक्सपोर्ट कर सकें।
काका ने कहा – “हमारे गाँव की महिलाएं भी कोयर का काम करती हैं, उन्हें बहुत फायदा होगा।”
किन राज्यों को होगा सबसे ज्यादा फायदा?
यह योजना देश के सभी प्रमुख नारियल उत्पादक राज्यों पर फोकस करेगी। भारत में सबसे ज्यादा नारियल उत्पादन करने वाले राज्यों की बात करें तो:
केरल
तमिलनाडु
कर्नाटक
आंध्र प्रदेश
ये चार दक्षिणी राज्य मिलकर देश के कुल नारियल उत्पादन का लगभग 90% हिस्सा पैदा करते हैं। इसके अलावा, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, गुजरात और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी नारियल का उत्पादन होता है और वहां के किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नारियल उत्पादन से लगभग 3 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, जिनमें करीब 1 करोड़ किसान शामिल हैं। यह योजना इन सभी के जीवन में बदलाव ला सकती है।
काका ने पूछा – “बेटा, अब बता आवेदन कैसे करना है?” मैंने उन्हें स्टेप-बाय-स्टेप समझाया:
स्टेप 1: सबसे पहले सरकार की ऑफिशियल स्कीम पोर्टल www.myscheme.gov.in पर जाएं। 1 अप्रैल के बाद यहां “Coconut Promotion Scheme” का लिंक एक्टिव हो जाएगा।
स्टेप 2: वेबसाइट पर ‘नया रजिस्ट्रेशन’ के ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करनी होगी। एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
स्टेप 3: लॉगिन करने के बाद आवेदन फॉर्म खुलेगा। इसमें आपको निम्न जानकारियां भरनी होंगी:
निजी जानकारी (आधार से लिंक)
बैंक खाते की जानकारी (IFSC कोड सहित)
· खेती की जानकारी (कितनी जमीन, कितने पेड़, जिला आदि)
स्टेप 4: अब आपको जरूरी दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी:
आधार कार्ड
बैंक पासबुक की कॉपी
जमीन के कागजात (खसरा/पट्टा) – यह साबित करने के लिए कि आपने कितनी जमीन पर नारियल की खेती की है
पासपोर्ट साइज फोटो
मोबाइल नंबर (आधार से लिंक) किसान का मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना अनिवार्य है
स्टेप 5: सभी जानकारी भरने और दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद “सबमिट” बटन पर क्लिक करें। सबमिट होते ही आपको एक आवेदन संख्या मिल जाएगी, जिसे नोट करके रख लें। इसके जरिए आप अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं।
योजना से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
काका के कुछ और सवाल थे, जो शायद आपके भी मन में हों:
1. क्या यह योजना सिर्फ बड़े किसानों के लिए है?
नहीं, यह योजना खासतौर पर छोटे और सीमांत किसानों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। सरकार का लक्ष्य करीब 1 करोड़ किसानों को इसका लाभ देना है।
2. क्या पट्टे वाली जमीन पर खेती करने वालों को भी लाभ मिलेगा?
आमतौर पर सरकारी योजनाओं में लाभ के लिए जमीन पर किसान का नाम होना जरूरी होता है। हालांकि, पट्टे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों के लिए अलग से कोई प्रावधान है या नहीं, यह जानने के लिए आपको योजना के आधिकारिक दिशा-निर्देश का इंतजार करना होगा।
3. क्या नारियल के दाम प्रभावित होंगे?
यह योजना सीधे तौर पर नारियल के दाम तय नहीं करती है। लेकिन, जब उत्पादन बढ़ेगा और सप्लाई चेन मजबूत होगी, तो इससे बाजार में कीमतों में स्थिरता आएगी और ज्यादा उतार-चढ़ाव पर काबू पाया जा सकेगा।
4. क्या नारियल के अलावा दूसरी फसलों के लिए भी योजना है?
जी हां, सरकार ने हाई-वैल्यू एग्रीकल्चर के तहत काजू, कोकोआ और चंदन के लिए भी अलग से कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है।
निष्कर्ष
देखिए, कोकोनट प्रमोशन स्कीम 2026 नारियल किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर लेकर आ रही है। काका की तरह अगर आपके पास भी पुराने पेड़ हैं, उत्पादन कम हो गया है, या नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो यह योजना आपके लिए ही है।
यह सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि नारियल उत्पादन को एक उद्योग के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। अगर आप एक किसान हैं, तो 1 अप्रैल 2026 का इंतजार करें और सबसे पहले आवेदन करके इस योजना का लाभ उठाएं।
काका ने आखिर में कहा – “बेटा, इतनी अच्छी जानकारी दी तुमने। अब तो पक्का आवेदन करूँगा। और गाँव के दूसरे किसानों को भी बताऊँगा।”तो देर किस बात की? अपने दोस्तों और अन्य किसानों को भी इस योजना के बारे में जरूर बताएं, ताकि उन्हें भी इसका फायदा मिल सके। 💫
अस्वीकरण: यह लेख जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। योजना से जुड़ी आधिकारिक जानकारी के लिए कृपया सरकारी वेबसाइट www.myscheme.gov.in या अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें।
क्या आप भी अपने पुराने नारियल के पेड़ों को बदलना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं।
